नाथ के हाथों सेफ नहीं 'हाथ', कांग्रेस के किसान कार्ड को भाजपा ने लपका, न कर्जमाफी,न दिया कर्मचारियों-युवाओं को भत्ता



 आम चुनाव के शंखनाद के साथ ही मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य में अधिक से अधिक सीटें जीतने की कवायद तो कर रही है,मगर वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से उलझ गई है। किसानों की कर्जमाफी,युवाओं को बेरोजगारी भत्ता,कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की बढोतरी और अन्य मुद्दों की दम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विरोधी भाजपा ने घेर लिया है। सोशल मीडिया में कांग्रेस को वायदे न निभाने पर जमकर घेरा जा रहा है,और उसे  इसका जवाब नहीं सूझ रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के दो दिन पहले ही कमलनाथ सरकार को पिछडों के लिए आरक्षण का दायरा 14 से 27 फीसदी बढाने का अध्यादेश लाना पडा,ताकि डैमेज कंटोल किया जा सके


अपने अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कमलनाथ सरकार ने प्रिंट और इलेक्टानिक मीडिया को सिर से पांव तक विज्ञापनों से लाद दिया, बावजूद इसके वह अपने खिलाफ पनपे एंटी इनकंबैंसी फैक्टर को कंटोल नहीं कर पा रही है।  10 दिनों में पूरा करना था वादा-विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाना था ,मगर तीन महीने होने को हैं,  किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सका है। सिर्फ कागजी कार्यवाही से किसान खुश नहीं है। बता दें कि किसानों को दो लाख रूपए तक कर्जा माफ किया जाना था। अभी तक सिर्फ बैंकों से डिफाल्टर किसानों की सूची ही जारी की गई है और जो किसान सूचियों में स्थान नहीं पा सके उनसे आवेदन भरवाए गए हंै।


कई किसानों को कार्यक्रमों के जरिए कर्जमाफी के प्रमाणपत्र दिए तो गए हैं,मगर वास्तविकता इससे एकदम उलट है, क्योंकि कर्जमाफी की राशि किसानों के केसीसी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई है। समय पर कर्जमाफी न होने से किसान खफा हैं। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि ये किसान भाजपा के पाले में जा सकते हैं,जिससे कांग्रेस को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। भाजपा ने प्रदेश में इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और उसने प्रदेश स्तर पर धिक्कार दिवस का आयोजन करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। हालांकि कमलनाथ ने किसानों को शांत करने के लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा के दिन मोबाइल फोन पर मैसेज करके वादा किया है कि आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कर्जमाफी चुनाव के तत्काल बाद की जाएगी,लेकिन कांगे्रस के हाथों से किसानों का बडा मुद्दा भाजपा ने एकतरह से लपक ही लिया है।


आचार संहिता लगने से तीन घंटे पहले ही यह मैसेज किसानों तक पहुंच गया, इसलिए इस पर भी बवाल मचा।  युवा और कर्मचारी भी रूठे- कमलनाथ और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं और कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता और दो फीसदी महंगाई भत्ता देना का वायदा किया था ,जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यह मुद्दा भी कमलनाथ सरकार के लिए गले की फांस की तरह बन गया है। अभी तक न तो बेरोजगार युवाओं को 4 हजार रूपए बेराजगारी भत्ता दिया गया है और न ही कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए।  पिछडों को साधने की कोशिश- हालांकि डैमेज कंटोल के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों की नाराजगी से बचने के लिए पिछडों को 27 फीसदी आरक्षण की सौगात देकर साधने की कोशिश जरूर की है ,लेकिन चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा कम ही मिलने की उम्मीद नजर आ रही है।


जिस तरह से किसानों के साथ कमलनाथ सरकार ने वादाखिलाफी की है ,उसका खामियाजा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना ही होगा,और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। प्रदेश में अभी तक पिछडों को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है जिसे अब अध्यादेश लाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा लाए गए गरीब सवर्ण आरक्षण के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दे गई है,इस पर भी कांग्रेस ने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है।   ब्यूरोक्रेसी भी नाराज- अहम बात यह भी है कि कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से पदारूढ होते ही ताबडतोड तबादलों की झडी लगा दी है,उससे भी ब्यूरोक्रेसी नाराज देखी जा रही है,जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अफसरशाही इस बात को लेकर नाराज है कि बदले की भावना से तबादले किए जा रहे हंै। कमलनाथ को लगता है कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने हर जगह अपने आदमी बैठा रखे थे,जिन्हें चुन-चुनकर स्थानांतरित किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि वे तो सरकार के आदमी हैं,जैसा सरकार चाहेगी वैसा वे काम करेंगे, ऐसे में उनका क्या दोष। नतीजतन, कांग्रेस को तीन महीने के कार्यकाल में ही एंटीइनकंबैंसी का सामना करना पड रहा है। ऐन चुनाव के मौके पर ,और उस पर आदर्श आचार संहिता लग जाने की वजह से वह कोई निर्णय भी नहीं ले पा रही है जिससे वह धर्मसंकट में है कि किसानों व प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को किस तरह निभाए।

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राजेन्द्र तिवारी

राजेन्द्र तिवारी जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाकौशल के साथ प्रदेश के पत्रकारिता जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। जबलपुर के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में काम करने का उनका लंबा अनुभव है।



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