10 प्रतिशत कोटा: केंद्रीय संस्थानों में बढ़ेंगी 2 लाख से ज्यादा सीटें, 4300 करोड़ रुपये मंजूर



नई दिल्ली।  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में देशभर में 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दो लाख से अधिक अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए दाखिले में आरक्षण के प्रावधानों को मंजूरी दी गई।


  सरकार ने इसके लिए 4300 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस फंड से केंद्रीय संस्थानों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और 4 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति मांगी थी क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है।&


  सूत्रों ने बताया, 'मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ ही कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी। इनमें से 1,19,983 अतिरिक्त सीटों का सृजन 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जाएगा और 95,783 सीटों का सृजन 2020-21 में किया जाएगा।'  ईडब्ल्यूएस से संबंधित छात्रों के दाखिले में आरक्षण को लागू करने के लिए 158 सीईआई के वास्ते 4315.15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राज्यसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को 9 जनवरी को मंजूरी दी थी। 

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