मुफ्त की रेवड़ी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: केन्द्रीय मंत्री ने दखल का किया स्वागत, कहा- सरकारी धन का दुरुपयोग गलत

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर दायर याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश समेत केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान को नोटिस जारी जबाव मांगा है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस संबंध 4 सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत के इस फैसले का केन्द्रीय राज्यमंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा सीट प्रत्याशी बनाए प्रहलाद पटेल ने स्वागत किया है।

राजधानी भोपाल में शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि चुनावी राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी में जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है वो गलत है। कांग्रेस के नेता तथ्यों से परे जाते हैं। अजय सिंह राहुल ने आरोप लगाया था की प्रह्लाद पटेल कोयला घोटाले में शामिल थे, ये तथ्यहीन है। 2005 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ था, उस समय मैं सांसद तक भी नहीं था। वहीं ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रह्लाद पटेल ने कहा कि राजनीतिक दलों की नियत पिछड़ा वर्ग के लिए जरूरी है। जो पिछड़ों ने नाम पर वोट मांगते हैं उनका रिकॉर्ड देखें और बीजेपी का देखें. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एमपी में ही 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। वो केवल ओबीसी को लड़ते हैं हम कल्याण करते हैं। ओबीसी के लिए मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया।

सरकार की योजनाओं को लेकर यह बोले पटेल
वही जब केन्द्रीय मंत्री से लाड़ली बहना, लाड़ली उज्जवला योना को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का इंपैक्ट एसेसमेंट हो रहा है और तारीफ हो रही है, वो रेवड़ी बांटों योजना नहीं है। लाडली बहना, शौचालय निर्माण, सस्ती बिजली, पीएम आवास योजना यह रेवड़ी बांटों योजना नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं रेवड़ी बांटों योजनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं में कोई अंतर नहीं है। उनहोंने कहा कि लाडली बहना योजना हो या फिर उज्जवला योजना, हमारी सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जनसंघ से लेकर अभी तक हमने महिला सशक्तिकरण का संकल्प किया है. हम थर्ड पार्टी एसिसमेंट के लिए भी तैयार हैं।