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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 1 फरवरी से सरकार की नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण का लाभ

विभाग के आदेशानुसार, आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले शख्स के साथ उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण की अहर्ता की जांच के दौरान परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आय को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपये से कम हो तो ही आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।  आगे पढ़ें

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दोनों सदनों में पास हुआ सवर्ण आरक्षण कोटा, अगर आप लेना चाहते हैं फायदा तो इन कुछ कागजों को रखना होगा तैयार

सदन में बिल को लेकर हुए मतदान में इसके विरोध में 7 वोट पड़े। सरकार ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया है जिसकी वजह से राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 फीसदी आरक्षण की यह व्यवस्था केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी हो जाएगी।  आगे पढ़ें

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राज्यसभा में पारित हुआ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल, बिल के समर्थन में 165 विरोध में पड़े सात मत

इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई। उधर, विधेयक पास होने के बाद बीजेपी चीफ अमित शाह ने ट्वीट कर इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।  आगे पढ़ें

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सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर बोली सपाक्स, कहा- यह चुनावी लॉलीपॉप

अब तक आरक्षण के नाम से बचती आ रही कांग्रेस ने भी इस मसले पर अपने विचार रखे हैं। कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी हमेशा से सवर्ण वर्ग के गरीबों को सुविधाएं देने के पक्ष में है, लेकिन सिंह ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए संविधान में संशोधन किए बगैर इसे महज जुमला बताया।  आगे पढ़ें

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