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सीबीआई केस: राकेश अस्थाना की याचिका पर आज आएगा फैसला

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अलग-अलग याचिकाओं पर 20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राकेश अस्थाना ने अपनी याचिका में कहा था कि तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा ने उन पर जो केस दर्ज किया, उसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जबकि वर्मा ने इसके जवाब में हाई कोर्ट में कहा था कि सही प्रक्रिया के तहत केस दर्ज किया गया था।  आगे पढ़ें

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारियों को राहत, देर से रजिस्ट्रेशन पाने वाले भी आफलाईन भर सकते हैं रिर्टन

जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने एक याची को मैन्युअल रिटर्न भरने की छूट दी है और इसके लिए जीएसटीएन सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश भी दिया है। याची की पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी, जो डिजॉल्व हो गई और उसने प्रोपराइटरशिप के पैन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और प्रोविजनल आईडी भी ले लिया, लेकिन सिस्टम में उसका पैन प्रोपराइटरशिप की जगह डिजॉल्व फर्म के नाम से आने के चलते मिसमैच में डाल दिया गया। कई कोशिशों के बाद भी जब रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो याची फर्म ने नए सिरे से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जो मई 2018 में मिला।  आगे पढ़ें

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होई कोर्ट खारिज की सज्जन कुमार की याचिका, नहीं बढ़ेगी सरेंडर की अवधि

उच्च न्यायालय ने गत 17 दिसंबर को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कुमार को निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कामकाज खत्म करने के लिए थोड़ा समय मांगा था।  आगे पढ़ें

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सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोष करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा, '1947 की गर्मियों में बंटवारे के वक्त कई लोगों की हत्या की गई थी। 37 साल बाद दिल्ली में ऐसी ही घटना घटी। आरोपी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर सुनवाई से बच निकले।' जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया।  आगे पढ़ें

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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव का अवैध बंगला ढहाया, और ढहाई जाएंगी 58 निजी संपत्तियां

सरकारी वकील पी. बी. काकोडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ को यह भी बताया कि इसके अलावा राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानकों का उल्लंघन करके बनीं 58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया है।  आगे पढ़ें

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ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ईवीएम में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव नरेश सराफ ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सागर के खुरई में मतदान के 48 घंटे बाद तथा खंडवा में 3 दिन बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम तक पहुंची।  आगे पढ़ें

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