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29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अयोध्या केस की सुनवाई फिर टली

बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को नई संवैधानिक बेंच का गठन किया। नई बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया है। बेंच के तीन अन्य जजों में उखक, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। इससे पहले, अयोध्या मामले के लिए गठित पुरानी बेंच से जस्टिस यू. यू. ललित ने खुद को दूर कर लिया था, जिसके बाद सीजेआई ने नई बेंच का गठन किया।  आगे पढ़ें

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सवर्ण आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, याचिका पर सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के नए ऐक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है।  आगे पढ़ें

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फिर टली आयोध्या विवाद की सुनवाई, अब 29 जनवरी को अगली तारीख होगी तय

दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने जस्टिस ललित के बेंच में होने पर यह कहकर सवाल उठाया कि वह एक समय अयोध्या केस से जुड़े एक मामले में वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं। सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस यू. यू. ललित 1997 में कल्याण सिंह की तरफ से बतौर वकील पेश हुए थे।  आगे पढ़ें

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ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ईवीएम में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव नरेश सराफ ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सागर के खुरई में मतदान के 48 घंटे बाद तथा खंडवा में 3 दिन बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम तक पहुंची।  आगे पढ़ें

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