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राज शिवराज के भविष्य का

विपक्षी महागठबंधन का दांव सही पड़ा तो छप्पन इंच का सीना महज पांच साल में अतीत की बात हो जाएगा। ऐसा हुआ तो शिवराज को ताकत मिलेगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ तो जाग के फिर सो जाता हूं, वाली पंक्ति तो जाफरी लिख ही गये हैं। हां, एक बात और बता दें। जाफरी ने इसी नज्म में एक जगह लिखा है, हर चीज भुला दी जाएगी, यादों के हसीं बुतखाने (मंदिर) से, हर चीज उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा, सरदार कहां है महफिल में ? यह शिवराज के लिए हमारी अपेक्षा नहीं है, लेकिन सियासत में विपरीत समय किसी भी दशा से साक्षात्कार करवा सकता है। फिर शिवराज को तो भाजपा में वीरेंद्र कुमार सखलेचा, उमा भारती सहित लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी तथा जसवंत सिंह आदि-आदि का उदाहरण याद होगा ही। नहीं? read more  आगे पढ़ें

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राष्ट्रपति की मुहर के बाद आज गुजरात सरकार लागू करेगी सवर्ण आरक्षण कानून, बनेगा देश का पहला राज्य

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण पर बीते दिनों संसद की मुहर लग गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 165 वोटों से पारित कर दिया।  आगे पढ़ें

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दोनों सदनों में पास हुआ सवर्ण आरक्षण कोटा, अगर आप लेना चाहते हैं फायदा तो इन कुछ कागजों को रखना होगा तैयार

सदन में बिल को लेकर हुए मतदान में इसके विरोध में 7 वोट पड़े। सरकार ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया है जिसकी वजह से राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 फीसदी आरक्षण की यह व्यवस्था केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी हो जाएगी।  आगे पढ़ें

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नेता प्रतिपक्ष चुनने की जिम्मेदारी राजनाथ और सहस्त्रबुद्धे को, शिवराज ने अमित शाह से की मुलाकात

नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी गुरुवार को दिल्ली में ही थे। उन्होंने भी कई नेताओं के साथ बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के मसले पर दोनों नेता दिल्ली में सक्रिय थे।  आगे पढ़ें

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भारत के जवाबी शुल्क से निर्यात पर पड़ेगा असर, अमेरिका का होगा 90 करोड़ डॉलर का नुकसान

अमेरिका की ओर से इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने पिछले साल अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका और भारत के बीच भी ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि, भारत छह महीने पहले यह चेतावनी देने के बाद भी शुल्क लागू करने की तिथि को लगातार बढ़ाता आ रहा है। अब 31 जनवरी 2019 की तारीख शुल्क लागू करने के लिए तय की है।  आगे पढ़ें

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लोकसभा चुनाव को लेकर संतुलन नहीं बैठा पाई कांग्रेस, 10 संसदीय क्षेत्रों को नहीं मिली जगह

ज्यादा वोट हासिल करने और कम सीटों के अंतर के बावजूद भाजपा प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है। इससे सबक लेते हुए भाजपा ने पांच माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उधर, कांग्रेस अपने विधायक और समर्थन देने वाले विधायकों को साधने में लगी है।  आगे पढ़ें

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संसद में सरकार ने कहा- 58 भगोड़ों को वापस लाना चाहती है सरकार, रेड कार्नर नोटिस जारी

सरकार ने यह भी बताया कि इन 58 भगोड़ों के अलावा सरकार और सीबीआई, ईडी, डीआरआई जैसी जांच एजेंसियों ने 16 अन्य प्रत्यर्पण की मांगें यूएई, यूके, बेल्जियम, इजिप्ट, अमेरिका, ऐंटीगुआ जैसे देशों में कर रखी हैं। लोकसभा में बुधवार को विदेश मंत्रालय के एक विस्तृत जवाब में बताया गया है कि अक्टूबर में सरकार ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले में दो अन्य बिचौलियों के प्रत्यपर्ण की मांग भी इटली से की है।  आगे पढ़ें

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देश भर के किसान आज पहुंच रहे दिल्ली, कल रामलीला मैदान से संसद तक करेंगे मार्च, ट्रैफिक हो सकता है बाधित

पड़ोसी राज्यों के किसान जहां निजी वाहनों से दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंचेंगे, तो वहीं दूरदराज के राज्यों से बड़ी तादाद में किसान ट्रेनों से भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी व्यापक इंतजाम कर रही है। करीब 180 संगठनों ने इसके लिए दिल्ली में 1 लाख किसानों को जुटाने की योजना बनाई है। इन संगठनों ने इसी साल नासिक से मुंबई तक की लंबी किसान यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। आॅल इंडिया किसान महासभा ने कहा कि उसने देश भर से 20,000 किसान संगठनों को दिल्ली बुलाया है, जिसमें से एक चौथाई महाराष्ट्र से हैं।  आगे पढ़ें

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चवन्नी छाप संवादों की यह सियासत

अब नित-नया मजमा दिख रहा है। आखिर किस बात से डर है आपको? यह कि कहीं अविश्वास प्रस्ताव से सरकार न गिर जाए! किसी भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार को आज तक ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव गिरा नहीं सका है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बंपर बहुमत से सरकार में आए राजीव गांधी ने वैसे ही दलबदल विधेयक लाकर एक तरह से वास्तविक लोकतंत्र की आत्मा को मार दिया था। तब से तो सत्ता में बैठे दलों को अपने सांसदों को व्हिप के जरिए बधुआ बनाने का मौका वैसे भी मिल ही गया है। वी वी गिरी के लिए जिस आत्मा की आवाज का आह्वान इंदिरा गांधी ने किया था, राजनीति से उस आत्मा की आवाज को राजीव गांधी ने दबा दिया।  आगे पढ़ें

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