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अयोध्या विवाद: मध्यस्थता कमेटी पहुंची अयोध्या, आज से शुरू करेगी सुनवाई

अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमिटी के सदस्य मंगलवार को अयोध्या पहुंच गए। बुधवार से इस मामले में सुनवाई शुरू हो रही है और मध्यस्थता से विवाद का हल निकालने की कोशिश होगी। बुधवार को 25 लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अवध यूनिवर्सिटी के इंजिनियरिंग कैंपस स्थित गेस्ट हाउस में कमिटी के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। कमिटी के सदस्यों के रुकने और मध्यस्थता के लिए अलग-अलग कमरे बने हैं। कमिटी के सदस्य श्री श्री रवि शंकर, रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला और वकील श्रीराम पंचू शुक्रवार तक अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस फोर्स तैनात है।  आगे पढ़ें

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अयोध्या केस: तीन सदस्यीय टीम पैनल में श्री श्री मध्यस्थ बनाए जाने पर ओवैसी को आपत्ति

ओवैसी ने आगे कहा कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी न्यूट्रल व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया होता। उन्होंने कहा, 'श्री श्री का 4 नवंबर 2018 का आॅन रिकॉर्ड स्टेटमेट हैं, जिसमें वह सीरिया बनने की मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाया है तो उन्हें न्यूट्रल रहना होगा। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि मेरी पार्टी का स्टैंड यह है कि एक मध्यस्थ का विवादित बयान है तो उसे मध्यस्थ नहीं बनाया जाना चाहिए था लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि श्री श्री अपने पुराने बयान को अपने दिमाग से निकाल देंगे।  आगे पढ़ें

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अयोध्या विवाद पर होगी मध्यस्थता? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। अब पीठ अगर मामले को मध्यस्थता के जरिए समाधान करने के लिए भेजती है तो इसे साहसिक निर्णय माना जाएगा क्योंकि हिंदू पक्ष इस कदम का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसे समय की बबार्दी करार दिया है। आपको बता दें कि इस पीठ में उखक के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।  आगे पढ़ें

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पुलवामा बयानः पंजाब असेंबली में नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल विधायकों में गर्मागर्मी

बता दें कि पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की वजह से क्या आप पूरे मुल्क को गलत ठहरा सकते हैं और क्या एक इंसान को दोषी ठहरा सकते हैं? उनके इस बयान पर पंजाब विधानसभा में सोमवार को जमकर बहस हुई। अकाली दल के विधायक मांग कर रहे थे कि सिद्धू से उनके बयान पर सफाई मांगी जाए। सरकार से उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस दौरान बहस काफी गर्म हो गई।  आगे पढ़ें

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प्रियंका पर टिप्पणी को लेकर भड़कीं हेमा, कहा- राजनीति में ऐसे सेक्सिस्ट कमेंट्स की जगह नहीं

दरअसल, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय नेता ने प्रियंका को 'चॉकलेट फेस' बताया था। यह हेमा को नागवार गुजरा है। उन्होंने कहा कि कई सुंदर महिलाओं ने राजनीति में कदम रखा है, लेकिन उससे किसी को उनके फिजिकल अपीयरेंस पर कॉमेंट करने का हक नहीं मिल जाता। कांग्रेस ने भी हेमा की डांस परफॉर्मेंस को लेकर कॉमेंट किए थे। हेमा ने दोनों ओर से की गईं टिप्पणियों को गैर-जरूरी बताया है।  आगे पढ़ें

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अयोध्या: सरकार की याचिका, भाजपा के लिए राम मंदिर निर्माण की दिशा में बढ़े कदम

गौरतलब है कि आरएसएस के नेतृत्व वाले कई संगठन विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका राम भक्तों और बीजेपी कैडरों की गहरी पीड़ा को दूर करने का प्रयास है। इस टिप्पणी से कुछ घंटे पहले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में विवादित ढांचे के आसपास अधिग्रहित गैर-विवादित भूमि को न्यास और दूसरे मालिकों को लौटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।  आगे पढ़ें

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अयोध्या मामले में केन्द्र सरकार का बड़ा दांव, सुप्रीम कोर्ट में विवादित जमीन छोड़ बाकी जमीन लौटाने लगाई अर्जी

1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण ऐक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सरकार के इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट (अर्जी) को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी। रामलला विराजमान की ओर से ऐडवोकेट आॅन रेकॉर्ड विष्णु जैन बताया था कि दोबारा कानून लाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी जा सकती है।  आगे पढ़ें

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ईवीएम विवाद के बीच बोले मुख्य चुनाव आयुक्त: कहा- नहीं लौटेंगे मतपत्र की ओर, जारी रहेगा ईवीएम का इस्तेमाल

बता दें कि कई विपक्षी पार्टियां लगातार मांग कर रही हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव ईवीएम की बजाए मतपत्रों से कराए जाएं। अरोड़ा का यह बयान लंदन में हुए हैकथॉन के दो दिन बाद ही आया है। इस हैकथॉन में अमेरिकी हैकर सैयद शुजा ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। शुजा ने दावा किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था।  आगे पढ़ें

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विवाद के बीच बोले नीतीश कुमार- कहा- ईवीएम में नहीं है कोई गड़बड़ी, वोट के अधिकार को बनाया मजबूत

मीडिया से बातचीत के दौरान ईवीएम विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, 'ईवीएम बिल्कुल ठीक है। जब हर बूथ पर वीवीपैट (वोटर वेरिफायबल पेपर आॅडिट ट्रेल) मशीन उपलब्ध होगी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।' नीतीश ने ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर छिड़े सियासी घमासान के बीच कहा, 'ईवीएम के संबंध में जो बातें कही गई हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ईवीएम ने जनता के वोट देने के अधिकार को मजबूती दी है।'  आगे पढ़ें

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फ्रांस के दावे के बीच राफेल पर फिर शुरू हुआ नया विवाद, और गर्माएगी राजनीति

फ्रांस सरकार ने अपनी तरफ से सफाई जारी करते हुए कहा, '2 बिलियन यूरो की कीमत का हवाला 28 फाइटर जेट के लिए दिया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कीमत राफेल के नए एफ-4 वैरिएंट के विकास के लिए हैं। फ्रांस की तरफ से किसी नए एयरक्राफ्ट अधिग्रहण के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।'  आगे पढ़ें

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