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सीएम कमलनाथ बोले - 15 मई के बाद जब मैं यहां बैठूंगा, तब मोदीजी पीएम नहीं होंगे

सीएम ने कहा,जो ये कह रहे हैं कि देश हमारे हाथ में सुरक्षित है, तो इसका मतलब ये है कि पहले देश सुरक्षित नहीं था। मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आंकड़े हमारे पास है। उन्होंने देश की सेना और तमाम सुरक्षा संस्थानों का नाम लेते हुए गिनाया कि क्या सेना औ ये संस्थाएं बीजेपी ने बनाए।  आगे पढ़ें

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राफेल विवाद: कैग ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट, सरकार आज संसद में कर सकती है पेश

कैग की यह रिपोर्ट काफी लंबी है, जिसे प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब राष्ट्रपति भवन की ओर से कैग रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के आफिस और राज्यसभा चेयरमैन के आॅफिस को भेजी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि सरकार कैग की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में रखेगी। मौजूदा 16वीं लोकसभा का वर्तमान सत्र बुधवार को समाप्त हो रहा है और यह इसका आखिरी सत्र है। अप्रैल-मई में आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन होगा।  आगे पढ़ें

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जॉब्स के आंकड़े पर भाजपा-कांग्रेस में घमासान, नीति आयोग ने कहा-अभी डेटा फाइनल नहीं

गुरुवार को बेरोजगारी के आंकड़े पर आधारित मीडिया रिपोर्ट पर मचे विवाद के बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, 'डेटा कलेक्शन का तरीका अब अलग है। दो डेटा सेटों में तुलना करना सही नहीं है। यह डेटा प्रमाणित नहीं है। इस रिपोर्ट को फाइनल के तौर पर मानना सही नहीं है।  आगे पढ़ें

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जेटली ने राफेल सौदे में दाम बढ़ने की खबरों को बकवास अंकगणित बता कर किया खारिज

जेटली का बयान एक प्रमुख दैनिक में प्रकाशित एक लेख के बाद आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 लड़ाकू विमानों की बजाय 36 विमान खरीदने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की वजह से प्रत्येक विमान की कीमत में 41.42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।  आगे पढ़ें

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सवर्ण आरक्षण के बाद चुनाव से पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी मोदी सरकार

डिपार्टमेंट आफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से 12 जनवरी को भेजे खास निर्देश में हर हाल में शुक्रवार तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार अपने अंतिम सत्र में कमिशन की रिपोर्ट रख सकती है। आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधित्व में बदलाव करेगी और इनकी जातियों का नए सिरे से वर्गीकरण होगा। सरकार की मंशा है कि छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी इस आरक्षण में समान प्रतिनिधित्व मिले।  आगे पढ़ें

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कैग की रिपोर्ट के बाद बोले कमलनाथ, कहा- अनियमितताओं की होगी जांच, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि विधानसभा के पटल पर रखी गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में जिस तरह से पिछली सरकार के कार्यकाल करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आयी है। उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह का एक गठजोड़ पिछली सरकार में कार्य कर रहा था और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। सरकार इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  आगे पढ़ें

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फेंक एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया झटक, कहा- पक्षकारों को देगी होगी रिपोर्ट

गुजरात की बीजेपी सरकार ने 2002 में हुए गोधरा दंगों के बाद 2003 से 2011 के दौरान सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और इशरत जहां जैसे कई एनकाउंटर के केस में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा कई बार खटखटाया। 2019 के आम चुनावों से पहले सरकार की बेचैनी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने को लेकर है। सरकार के काउंसिल रजत नायर ने कई बार कोर्ट से रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता जावेद अख्तर को नहीं देने की अपील की। सरकार की मुख्य चिंता है कि अख्तर के वकील प्रशांत भूषण रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकते हैं।  आगे पढ़ें

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भारत के जवाबी शुल्क से निर्यात पर पड़ेगा असर, अमेरिका का होगा 90 करोड़ डॉलर का नुकसान

अमेरिका की ओर से इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने पिछले साल अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका और भारत के बीच भी ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि, भारत छह महीने पहले यह चेतावनी देने के बाद भी शुल्क लागू करने की तिथि को लगातार बढ़ाता आ रहा है। अब 31 जनवरी 2019 की तारीख शुल्क लागू करने के लिए तय की है।  आगे पढ़ें

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रिसर्च: दुनिया में दिखेगा भारत का प्रभुत्व, 20 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में 17 भारत से होंगे

2035 में जनसंख्या की बात की जाए तो इस लिहाज में टॉप 10 शहरों में मुंबई पहले स्थान पर होगा। आॅक्सफर्ड इकॉनमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च हेड रिचर्ड हॉल्ट ने कहा कि 2035 तक भारतीय इस समय अवधि के दौरान टॉप 10 तेजी से बढ़ते शहरों में सूरत को पहली पोजिशन पर रखा गया है। इसके बाद आगरा और बेंगलुरु हैं। हैदराबाद चौथे पोजिशन पर है, जिसके बाद नागपुर, तिरुपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नै और विजयवाड़ा हैं। सूरत के बढ़ने की वजह इसका प्रमुख डायमंड ट्रेडिंग व प्रोसेसिंग सेंटर होने के साथ साथ एक मजबूत आईटी सेक्टर होना भी है।  आगे पढ़ें

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