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मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतिम चरण में, इस महीने के अंत तक सभी घरों में पहुंच जाएगी बिजली

सरकारी वेबसाइटट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, 8,500 घर राजस्थान के उदयपुर में हैं, जहां बिजली पहुंचाई जानी है। छत्तीसगढ़ में 20,000 घर हैं जहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में आने वाले शहर बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा ऐसे जिले हैं जिनमें कुल 20 हजार घरों का अभी विद्युतीकरण होना है। 553 गांवों में रह रहे इन 20 हजार परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है।  आगे पढ़ें

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मोदी बजट की काट के लिए शीर्षासन करती कांग्रेस

मोदी सरकार के आखिरी बजट को लेकर कांग्रेस और शेष प्रतिपक्ष ने जो आलोचना की है उससे साफ संकेत मिलते हैं कि विपक्ष में चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंतरिम बजट में पांच लाख तक की इन्कम टैक्स फ्री, छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपए, सवर्ण वर्ग के कमजोर तबके के छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए देश भर में दो लाख सीटें बढ़ाना, व्यापारियों को जीएसटी में राहत देने की बात करना पांच करोड़ तक का व्यापार करने वालों को तीन माह में एक बार जीएसटी फाईल करना असंतोष की आग पर पानी डालने जैसा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी राहत भरी घोषणाएं बजट में हुई हैं जिनपर पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी खुशी से फूले नहीं समाते दिख रहे थे। बजट घोषणा के दौरान इस बार इतनी टेबल ठोंकी गई जितनी शायद पूरे पांच साल में कभी नहीं हुई होंगी।  आगे पढ़ें

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चिदंबरम का आरोप, कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने किया बेपटरी

पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि 2008 की विशाल मंदी के कारण हुई क्षति से उबर चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने बेपटरी कर दिया है। 2008 में वृद्धि दर 7.5 फीसदी पर रही थी। उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान उतना ही चिंताजनक है, जितना समाज को हुआ नुकसान चिंताजनक है। चिदंबरम ने कहा, जिन लोगों ने अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए समझदारी भरे विचार पेश किए थे, वे सभी नाराजगी और निराशा में सरकार को छोड़कर चले गए हैं। चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह झूठे आंकड़े पैदा करती है और लोगों से उन आंकड़ों को खाने के लिए कहती। उन्होंने यह बात अनडॉन्टेड: सेविंग द आइडिया आॅफ इंडिया पुस्तक में कही है, जिसका विमोचन 8 फरवरी को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी करेंगे।  आगे पढ़ें

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बजट में वित्तमंत्री ने सैलरीड क्लास को दिया बड़ा तोहफा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं

गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट आॅफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है।  आगे पढ़ें

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बजट-2019: मेगा पेंशन की घोषणा, 60 साल के बाद तीन हजार हर महीने मिलेगी पेंशन

लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतिम बजट मोदी सरकार ने गरीब कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 100 रुपये के मासिक योगदान पर कामगारों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।  आगे पढ़ें

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पीएम को हरी जैकेट में देख मिला उम्मीदों को बल, किसानों और आंगनवाड़ी के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा

कैबिनेट बैठक के लिए जब पीएम मोदी पहुंचे तो मीडिया के कैमरों की नजर उनकी हरी जैकेट पर मानो ठहर सी गई। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी हरी जैकेट में ही नजर आए और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का अब तक का पांचों बजट कृषि और किसानों को समर्पित रहा और इस साल का बजट भी ऐसा ही रहेगा।  आगे पढ़ें

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बजट-2019: बजट में गांव, गरीब, किसान और मिडल क्लास के लिए लगेगी तोहफों की झड़ी!

पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखेगी क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि आज के बजट में सरकार किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना का ऐलान कर सकती है। योजना के तहत योग्य किसानों को सीधे खाते में निश्चित रकम दी जाएगी। ओडिशा और तेलंगाना की सरकारें अभी ऐसी योजना चला रही हैं। इसके अलावा, अंतरिम बजट में सरकार ग्राम विकास मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर सकती है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.12 लाख करोड़ रुपये था। बजट परिचर्चा से जुड़े सूत्रों की ओर से यह जानकारी दी गई है।  आगे पढ़ें

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मोदी कैबिनेट आज: किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में केन्द्र सरकार, बैठक में पैकेज को मिल सकती है मंजूरी

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक के एजेंडा में छोटे व सीमांत किसानों की घटती आमदनी की समस्या दूर करने संबंधी कृषि मंत्रलय का प्रस्ताव चर्चा के लिए शामिल है। गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को ही प्रस्तावित थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह बैठक टाल दी गई है। मंत्रलय के इस प्रस्ताव को आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्रलय ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें छोटी व लंबी अवधि में राहत देने के कई विकल्प सुझाए हैं।  आगे पढ़ें

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राम मंदिर की पहल न करने से नाराज संघ ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा-अब 2025 में होगा निर्माण

भैयाजी जोशी के बयान को केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना माना जा रहा है। भैयाजी जोशी ने यूपी के प्रयागराज में कहा, '1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा, 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है।'  आगे पढ़ें

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सवर्ण आरक्षण के बाद चुनाव से पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी मोदी सरकार

डिपार्टमेंट आफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से 12 जनवरी को भेजे खास निर्देश में हर हाल में शुक्रवार तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार अपने अंतिम सत्र में कमिशन की रिपोर्ट रख सकती है। आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधित्व में बदलाव करेगी और इनकी जातियों का नए सिरे से वर्गीकरण होगा। सरकार की मंशा है कि छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी इस आरक्षण में समान प्रतिनिधित्व मिले।  आगे पढ़ें

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