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मध्यप्रदेश में युवा मतदाता तय करेंगे किस पार्टी के सिर पर होगा जीत का सेहरा

प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं में आधे से भी ज्यादा है। 20 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक दो करोड़ 69 लाख से ज्यादा है। 18 से 19 साल के मतदाता भी 13 लाख 60 हजार से अधिक हैं। यह संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख से दस दिन पहले तक नाम जुड़ने का सिलसिला चलता रहेगा। प्रदेश में कुल पांच करोड़ 14 लाख 67 हजार 980 मतदाता हैं। इनमें 65 हजार 960 सर्विस वोटर भी शामिल हैं। आयु समूह के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता 20 से 29 साल के हैं। इनकी संख्या एक करोड़ 37 लाख 79 हजार 535 है। इसके बाद 30 से 39 साल के मतदाता आते हैं, जिन्हें युवा की श्रेणी में रखा जाता है।  आगे पढ़ें

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 130 जजों के किए तबादले

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 4 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों व 126 व्यवहार न्यायाधीशों के तबादले कर दिए। इनमें शैलेश भारती शिवपुरी से झाबुआ,ऊषा तिवारी बेड़िया राजगढ़ से सागर, राधाकिशन मालवीय झाबुआ से शिवपुरी और पद्मा जाटव को सागर से राजगढ़ भेजा गया है।  आगे पढ़ें

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2019 के लिए शुरू भी नहीं हो पाई गैर भाजपाई महागठबंधन की चर्चा

लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा ने गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस को बात शुरू करने का मौका ही नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने इसकी चर्चा शुरू की थी। उस वक्त महागठबंधन को लेकर जो दावे किए गए थे, लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा सिरे ही नहीं चढ़ पाया।  आगे पढ़ें

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लोकसभा चुनाव का शंखनाद के बाद आयकर विभाग ने मप्र की सभी सीटों पर बढ़ाई निगरानी

प्रदेश के सभी 52 जिलों में कालेधन और बेहिसाब नकदी की आवाजाही की छानबीन शुरू की गई है। विभाग ने इस मुहिम में अपनी खुफिया विंग को भी सक्रिय कर दिया है। आयकर विभाग की इन्वेस्टीगेशन विंग ने सभी जिलों में तैनात आयकर अधिकारियों को भोपाल में बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ दिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो हवाई अड्डे पर 24 घंटे आयकर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।  आगे पढ़ें

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मध्यप्रदेश: शराब दुकानों के ठेके नए सिरे से देने का रास्ता, चुनाव आयोग ने आबकारी नीति को दी मंजूरी

प्रदेश में एक अप्रैल से शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण होना है। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने 12 मार्च को प्रस्ताव भेजकर आबकारी नीति को मंजूूरी देने की मांग चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने को लेकर सवाल भी पूछा था। विभाग का जवाब गुरुवार को चुनाव आयोग भेजा गया। जिससे संतुष्ट होते हुए आयोग ने शुक्रवार को दोपहर बाद आबकारी नीति 2019-20 को स्वीकृति दे दी। विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार या रविवार को नीति राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके साथ ही नई नीति के हिसाब से लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उधर, जिलों में आॅनलाइन आवेदन बुलाने की तैयारी हो गई है।  आगे पढ़ें

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बड़े करतदाताओं पर आयकर विभाग का अरबों बकाया, कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम

भोपाल कमिश्नरेट में ही बड़े बकायादारों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया है। ये ऐसे करदाता हैं जो विभाग को हर साल दस लाख रुपए से अधिक टैक्स देते हैं। इनमें से जिन्होंने सेल्फ असेसमेंट के जरिए एडवांस टैक्स जमा करने का वादा कर लिया था, लेकिन टैक्स अंतिम तिथि बीतने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई है। एरियर डिमांड के वे मामले जिनमें करदाता अपील में चला गया है उसे टैक्स की 20 फीसदी राशि अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है। यह राशि भी जिन्होंने जमा नहीं कराई, उनके खिलाफ अब बैंक अकाउंट और फिक्स डिपाजिट सीज करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।  आगे पढ़ें

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सवाल पूछने के मामले में एमपी के सांसद सुधीर गुप्ता ने किया टॉप

सवालों को लेकर जारी सदन की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के तीन सांसद टॉप 10 में रहे, मंदसौर के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने 699 सवाल उठाए। उन्होंने कुल 699सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे नंबर पर रहे। उन्होनें 648सवाल पूछे। वहीं भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान सदन में उपस्थिति के मामले में भी पीछे रहे और सवाल पूछने के मामले में भी सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं।  आगे पढ़ें

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खबर का असर- आबकारी कमिश्नर ने भेजा ड्यूटी स्लेब, अब गेंद पीएस के पाले में, आबकारी विभाग नहीं बता रहा ठेकेदारों को ड्यूटी का स्लेब

आबकारी कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेकेदारों के फुटकर लायसेंस के लिए मंगलवार को नया ड्यूटी स्लेब बनाकर प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव को भेज दिया। गेंद अब पीएस के पाले में है। इधर, चुनाव आयोग ने अब तक आबकारी विभाग को अपनी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया है। हालांकि नई आबकारी नीति के तहत मध्यप्रदेश सरकार को चुनाव आयोग की हरी झंडी एक औपचारिकता ही है, जिसे फिलहाल तो आयोग ने जारी नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि वेबखबर डाट काम ने मंगलवार दोपहर इस खबर को ब्रेक किया था कि मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति को चुनाव आयोग ने अब तक परमिशन नहीं दी है। हालांकि सरकार ने इसे आयोग के पास परमिशन के लिए भेज दिया है। read more  आगे पढ़ें

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नाथ के हाथों सेफ नहीं 'हाथ', कांग्रेस के किसान कार्ड को भाजपा ने लपका, न कर्जमाफी,न दिया कर्मचारियों-युवाओं को भत्ता

किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सका है। सिर्फ कागजी कार्यवाही से किसान खुश नहीं है। बता दें कि किसानों को दो लाख रूपए तक कर्जा माफ किया जाना था। अभी तक सिर्फ बैंकों से डिफाल्टर किसानों की सूची ही जारी की गई है और जो किसान सूचियों में स्थान नहीं पा सके उनसे आवेदन भरवाए गए हंै। कई किसानों को कार्यक्रमों के जरिए कर्जमाफी के प्रमाणपत्र दिए तो गए हैं,मगर वास्तविकता इससे एकदम उलट है, क्योंकि कर्जमाफी की राशि किसानों के केसीसी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई है। समय पर कर्जमाफी न होने से किसान खफा हैं। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि ये किसान भाजपा के पाले में जा सकते हैं,जिससे कांग्रेस को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। read more  आगे पढ़ें

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कमलनाथ सरकार ने दिखाया आचार संहिता को ठेगा

मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को चुनाव आयोग की परमिशन के लिए तो भेज दिया है लेकिन आयोग की अनुमति मिलने के पहले ही नीति का पहला भाग प्रदेश के सारे कलेक्टरों को भेज कर वर्तमान ठेकेदारों से फुटकर लायसेंस के नवीनीकरण के प्रस्ताव 12 से 14 मार्च के बीच मांग लिए हैं। जबकि अभी तक चुनाव आयोग ने सरकार को इसके लिए हरी झंडी नहीं दिखाई है।  आगे पढ़ें

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