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चुनावी शंखनाद से पहले नाथ सरकार का मास्टर स्टोक, राज्यपाल ने दी 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सागर में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। घोषणा के साथ ही मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने इस पर काम शुरू कर दिया था। गुरुवार देर शाम मंत्रालय में उन्होंने सामान्य प्रशासन और विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर अध्यादेश लाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।  आगे पढ़ें

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आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, सड़कों पर लगा जाम

राज्य सरकार से कहा गया था कि यदि आठ फरवरी को शाम चार बजे तक आरक्षण देने की घोषणा नहीं की गई तो गुर्जर समाज सवाई माधोपुर में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात को बाधित करेगा। सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई पहल नहीं की गई। अब समाज के पास मलारना डूंगर रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा।  आगे पढ़ें

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राहुल गांधी का ऐलान, कहा- 2019 में सत्ता में आए तो महिला आरक्षण विधेयक को कराएंगे पारित

राहुल ने बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा, 2019 का चुनाव जीतने पर पहली चीज हम संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा सुझाव दिए जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा, ह्यहम महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर देखना चाहते हैं।ह्ण गौरतलब है कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना है। इस मुद्दे पर आमराय नहीं बन पाने के चलते यह विधेयक लंबे समय से लंबित है।  आगे पढ़ें

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सवर्ण आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, याचिका पर सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के नए ऐक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है।  आगे पढ़ें

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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 1 फरवरी से सरकार की नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण का लाभ

विभाग के आदेशानुसार, आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले शख्स के साथ उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण की अहर्ता की जांच के दौरान परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आय को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपये से कम हो तो ही आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।  आगे पढ़ें

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पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा- हमारे फैसले में ताकत नहीं होती तो विपक्ष की नींद नहीं उड़ती

प्रधानमंत्री ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया, 'यदि हमारे फैसले में ताकत नहीं होती तो इन लोगों की रात की नींद नहीं उड़ी होती। उन्हें अब मैदान में उतरकर झूठ फैलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमने सही काम किया और देश के लिए काम किया।' नए आरक्षण को लागू करने के लिए शिक्षण संस्थानों में सीटों की कमी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, 'मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हर शिक्षण संस्थानों में 10 फीसद सीटें बढ़ाएंगे ताकि आरक्षण के बावजूद सभी को मौका मिले।' उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो और अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जस का तस रहे।  आगे पढ़ें

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मानव संसाधन मंत्रालय की घोषणा: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, बढ़ेंगी सीटें

जावड़ेकर ने बताया कि देशभर में करीब 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और यह कोटा इनमें दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने हालांकि सीटों की संख्या को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मंत्री ने कहा कि जल्द ही कोटा को लागू करने को लेकर जानकारी दी जाएगी।  आगे पढ़ें

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राष्ट्रपति की मुहर के बाद आज गुजरात सरकार लागू करेगी सवर्ण आरक्षण कानून, बनेगा देश का पहला राज्य

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण पर बीते दिनों संसद की मुहर लग गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 165 वोटों से पारित कर दिया।  आगे पढ़ें

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दोनों सदनों में पास हुआ सवर्ण आरक्षण कोटा, अगर आप लेना चाहते हैं फायदा तो इन कुछ कागजों को रखना होगा तैयार

सदन में बिल को लेकर हुए मतदान में इसके विरोध में 7 वोट पड़े। सरकार ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत किया है जिसकी वजह से राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 फीसदी आरक्षण की यह व्यवस्था केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी हो जाएगी।  आगे पढ़ें

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राज्यसभा में पारित हुआ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल, बिल के समर्थन में 165 विरोध में पड़े सात मत

इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई। उधर, विधेयक पास होने के बाद बीजेपी चीफ अमित शाह ने ट्वीट कर इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।  आगे पढ़ें

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